सम्पादकीय : सम्झौता विपरीतको कदम

सम्पादकीय

नेपालको राजनीतिमा शुक्रवार सुखद मानिँदैन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कुनै काम अगाडि बढाउँदा शुक्रवारलाई नै छान्ने गर्दथे । उनको रोजाइको बार देश र राजसंस्था दुवैका लागि कहिले पनि शुभ भएन । यो शुक्रवार नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभामा जे जस्ता हतकण्डा भए त्यसले पनि भविष्यमा हुनसक्ने अनिष्टको प्रस्ट सङ्केत गरिरहेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री के पी ओली शुक्रवार नै सत्याग्रहलाई आफैले दिएको बचनबाट चिप्लिए । सत्याग्रही केसीकै कारण ओइलाइरहेका मेडिकल माफियाहरूले पुन सिर ठाडो पार्ने भएका छन् । आफ्नो वरपर घुमिरहेका व्यापारीलाई रिझाउने वली सरकारको कदमले नेपालमा पुन मेडिकल माफियाहरूको रज गज स्थापित भएको छ ।
सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री नै सम्झौता एउटा गर्ने र काम अर्कै गर्ने भए पछि देशमा अराजकता छाउने नै भयो । केसीको १५ औ अनसन टुटाउने क्रममा भएको सम्झौता बारे प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदलाई समेत जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता कुल्चेका मात्र होइन, उनी संसद्मा समेत झुटा साबित भए । त्यो जानकारी संसद्को रेकर्डमा छ र त्यो संसद्को सम्पत्ति हो । तर शुक्रवार सम्झौता विपरीत चिकित्सा विधेयक पारित भयो । संसद्को रेकर्ड विपरीत । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामा प्रश्न उठाएको छ । उनी सत्तारुढ दलको संसदीयदलको नेता पनि हुन ।
अर्को तर्फ १५ औ अनसन तोडिए पछि प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर गोविन्द केसीलाई आफ्नै सरकारी निवास बोलाएर माग पुरा गर्ने बचन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई दिएको जानकारी र डाक्टर केसी सँगको भेटमा दिएको बचन विपरीत विधेयक आयो । त्यसको विरोधमा डाक्टर केसी १६ औ अनसन सुरु गर्न बाध्य भए । केसीको अनसनलाई बेवास्ता गर्दै सरकार जबरजस्ती विधेयक पारित गर्न तर्फ लाग्यो ।
प्रतिपक्षको अवरोध र डाक्टर केसीको अनसन हुँदा हुँदै उनीहरूसँग वार्ता र छलफलको पहल नै गरिएन । संसदीय अभ्यासमा पनि थुप्रै प्रक्रियागत कमजोरी प्रदर्शन गर्दै विधेयक पारित गरिएको छ । समस्या बढाउन सरकार नै कसिनु विडम्बना हो । सरकार पक्षधरको संसद्मा दुईतिहाई बहुमत रहेको अवस्थामा सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसद्मा विधेयक पारित गराउन देखाएको हतारो अस्वभनिय थियो । हडबड गर्ने क्रममा उनले हुन्छ भन्नु पर्ने क्रममा हुन्न भन्ने माननीय धेरै भएकाले विधेयक पारित गर्छु समेत भन्ने पुगे ।
मुठभेडको स्थिति निम्त्याउन सरकार र सभामुख नै उत्रनुका भित्री रहस्यहरूको आकलन गर्न सकिन्छ । नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराई डाक्टर केसीका माग ९५ प्रतिशत पुरा भएको दोहो¥याउदै आएका छन् । काँग्रेसका नेता गगन थापाको प्रश्न छ पाँच प्रतिशतका लागि सरकार प्रतिपक्षलाई विच्काउदै मुठभेडका लागि तयार देखिएको छ, एउटा सत्याग्रही मरे मरोस् भन्नेमा छ भने त्यो सबै केका लागि ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने नाममा मौलाउँदो विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न गर्न डाक्टर गोविन्द के सीले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी नेतृत्वका तिन वटै सरकार विरुद्ध के सीले सत्याग्रह गरेका छन् । सम्झौता लागु नहुँदा उनका माग पनि बढ्दै गएका छन् । त्यस माथि उनलाई आफ्नो निराहार आन्दोलनको शक्तिमा बढी विश्वास जाग्दै गएको देखिन्छ । पवित्र सोच र चाहाना भए पनि उनले आन्दोलनमा सन्तुलनको तह गुमाउँदै नजानिँदो अहङ्कारलाई पनि ठाउँ दिएका छन् । आम मानिसको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने विरुद्ध ज्यानै दिन तयार भइसकेको सत्याग्रहमा बढेको आक्रोश र अहङ्कार धेरैका लागि चिन्ताको विषय त छँदै छ । तर उनका मागहरू जायज भएका कारण कसैले उनलाई औला ठड्याउने ठाउँ भने छैन । सत्तासीनहरूलाई भने जहिले पनि डाक्टर केसी भन्दा काला व्यापारी प्यारा भएका छन् ।
जग जाहेर छ । झापाका व्यापारी सिके प्रसाई र नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्ध । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणका क्रममा तीन जनाले प्रसाईको घरमा मार्सी चामलको भात सहित दिवा भोज गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्चालमा भाइरत भएको थियो । प्रसाई चिकित्सा शिक्षामा लगानी गरिहेका व्यक्ति हुन् । अर्का तर्फ नेकपाकै सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति मनमोहन अधिकारीको नाममा अस्पताल खोलेर व्यापार गर्दै आएका छन् । यिनै दुई पात्रका लागि केपी ओली इतिहासमा ढँटुवा, धोकेवाज प्रधामन्त्री दहरीन तयार भएका छन् । सभामुख हडबडाउन बाध्य भएका हुन । प्रतिपक्षलाई चिढ्याउन तयार भएका हुन, एउटा सत्याग्रहीको प्राण लिन तयार भएका हुन । त्यसको हो भने त्यो मार्सी चामल मुलुकका लागि अत्यन्त महँगो पर्ने देखिन्छ ।
यो हतकण्डा इतिहासमा सरकार र संसदको  लज्जास्पद कदम दहरिने छ ।