दूरबिन संवाददाता ।
अमेरिका । एउटा नक्कली फेसबुक आइडीको विषयले एनआरएएनए अमेरिका केही दिन देखि तहसनहस जस्तो देखिएको छ । विवादास्पद फेसबुक आइडीको विषयमा परेको उजुरी माथि छानविन गर्न एनआरएनए अमेरिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
तनावपूर्ण बैठक
सीधा कुराका नाममा थुप्रै फेसबुक आइडी देखिन्छन् । त्यस मध्ये एउटा फेसबुक आइडी आफूले ह्याक गरेर नियन्त्रणमा लिएको र त्यसमा प्रवक्ता र सल्लाहकारको मिलिभगत रहेको भन्दै प्रसन्न संग्रौलाले फेसबुक लाइभ गरे । त्यस पछि यो विषय सार्वजनिक बहस र विवादमा आएको हो । संग्रौलाको आरोपलाई प्रवक्ता ओम भट्टराई र सल्लाहकार शिव मल्लले अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । यसै विषयमा छलफल गर्न आइतबार राती बसेको बैठक निक्कै तनाव पूर्ण भएको बैठकमा सहभागि सदस्यहरूले दुरबिन नेपाललाई बताए । बैठकको शुरुमा प्रवक्ता भट्टराई र सल्लाहकार मल्लले आफूहरू माथि लगाइएको आरोपको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।
प्रवक्ता भट्टराईले आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी मात्र गरेनन् । आफ्नो अकाउन्ट ह्याक गरिएको, र बदनाम गर्न फेसबुक लाइभमा पटक पटक नाम लिएको बिषय गम्भिर प्रकृतिको साइबर अपराध भएकाले आफ्नो गोपनीयता र सुरक्षालाई चुनौति दिएको भन्दै संग्रौला विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालतमा जाने बताए । भट्टराई निकट ब्यक्तिहरूका अनुसार उनले शुक्रवार र शनिवार केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेका छन् ।
आरोपित दुई जनाको भनाई पछि बैठकमा उपस्थित आईसीसी सदस्य, सल्लाहकार, कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारीले मिश्रित राय सुझाव दिएको बैठकका सहभागीहरूले बताए । बैठकमा सहभागि कतिपयले उजुरी कर्ता संग्रौलाले दोस्रो पक्षको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरेको कुरा निक्कै संवेदनशिल भएकाले संस्था यसमा संलग्न नभई आरोप प्रत्यारोप गर्ने पक्षलाई अदालतमा वा अरु कुनै कानुनी उपचारको लागि जान सुझाव दिएका थिए ।
जुनसुकै प्रयोजनका लागि भएपनि सामाजिक सञ्जाल वा अरु कुनै पनि सूचना सन्चार प्रणालीलाई ह्याक गरेर डाटा चोर्नु , सूचना लिनु वा सार्वजनिक गर्नुलाई अमेरिकामा गम्भिर प्रकृतिको अपराध ठहर्छ । यस्तो कार्यमा लाग्नेलाई विश्वमै सवै भन्दा कडा दण्ड सजायको ब्यबस्था अमेरिकाको साइबर कानुनले गरेको छ । यस्तो गम्भिर विषयमा संस्थाले छानविन गर्ने र निश्कर्ष दिने काम संस्थाको अस्तित्वका लागि नै निक्कै घातक हुनसक्ने सुझाव पनि कतिपयले दिए ।
प्रसन्न संग्रौलाले दिएको निवेदन र सार्वजनिक गरेको भिडियोको आधिकारिक तथ्य जाँचका लागि अदालतको आदेश लिएर संघिय जाँचबुझ ब्यूरो वा फेसबुकको सहयोग लिनु पर्ने हुन्छ । समाजिक संस्थाले निक्कै खर्चालु र चुनौतिपुर्ण काममा अग्रसर हुनु अगाडि बिचार गर्नु पर्ने उनिहरुको राय थियो । कार्यसमिति सदस्य सत्य चौधरी, चित्रा कार्की लगायत केही सल्लाहकार र आइसीसी सदस्यको मत मिल्दो जुल्दो थियो ।
उपाध्यक्ष कृष्णजिबि पन्त, सचिव अमृत कटेल, कार्यसमिति सदस्य तिलक केसी , केही आइसीसी सदस्य र सल्लाहाकारहरुले भने आरोप लागेको पक्षलाई तत्काल राजिनामा गराएर छानविन गरिनु पर्ने अडान लिएका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार उनिहरुले भने नक्कली आइडि बनाएर अरुलाई दुख दिने, सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठामा आच पु¥याउने काममा संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी र सल्लाहकारको नाम जोडिएका कारण राजिनामा गराएर छानविन गरिनु पर्ने जिकिर गरेका थिए । फेक आइडी चलाउनेहरुले एनआरएनए अमेरिका र आइसीसीका जिम्मेवार तहका ब्यक्तिको सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठामा क्षति पु¥याएका कारण छानविन गरी कारवाही गरिनु पर्ने बताए ।
कार्यसमिति सदस्य सी पी पौडेल, पदमराज ठकुराठी लगायत केहीले आरोप लगाउने संग्रौलाले अमेरिकाको साइबर कानुनको गम्भिर उल्लंघन गरेका कारण आरोप लगाएकै भरमा राजिनामा र छानविनको प्रकृयामा संस्था जान नमिल्ने तर्क गरेका थिए । सामाजिक सन्जालको दूरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न संस्थाले सचेतना अभियानका काम गर्न सक्ने तर अमेरिकाको प्रहरी र कानुनी निकायको सहयोगमा मात्र छानविन गर्न सकिने विषयमा संस्थालाई अल्झाउन नहुने धारणा राखे ।
महासचिव पशुपति पाण्डे लगायत केही सल्लाहकारहरुले प्रवक्ता भट्टराई र सल्लाहकार मल्लले शुरुमै भने जस्तै अनुसन्धान अवधिभर जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी छानविन समिति बनाएर काम गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा महासचिव पाण्डे पक्षमा बहुमत सदस्यहरुको धारणा देखियो । कार्यसमितिका एक सदस्यका अनुसार यसैलाई आधार बनाएर छानविन अवधिभरिका लागि भट्टराई र मल्ललाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्ने निर्णय कार्यसमितिले गरेको हो ।
छानविनमा बस्न मानेन्
चार घण्टा लामो रस्साकसि पछि छानविन गर्ने निर्णयमा पुगेको कार्यसमितिका कोही पनि छानविन समितिमा बस्न भने राजि भएनन् । एकले अर्कोलाई समितिमा राख्न सुझाव दिदै आफ्नो परिस्थिति र ब्यस्तता देखाउदै समितिमा बस्न अस्वीकार गरिरहे । फेसबुक ह्याक गरेर आरोप लगाउने पक्ष र त्यसैलाई आधार बनाएएर छानविन गर्न गठित समिति विरुद्ध तत्काल मुद्धा दाखिला हुने संभावना अधिक भएका कारण कोही पनि बस्न तयार नभएको कार्यसमितिका केही सदस्यहरुको भनाइ छ ।
मुद्धा परेपछि अदालत र प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा वस्नु पर्ने भएका कारण अनावश्यक झण्झटमा पर्न तयार नभएका हुन् । प्रवक्ता र सल्लाहकारलाई कारवाही र छानविन हुनु पर्छ भनेर सवै भन्दा बढि सक्रिय भएर दौडधुप गरेका उपाध्यक्ष कृष्णजिवि पन्त सवैको आग्रहको वाबजुद पनि छानविन समितिको जिम्मेवारी बोक्न भने तयार भएनन् । छनविनका लागि उजुरीको पक्षमा वकालत गर्ने अमृत कटेलले पनि छानविन समितिमा बस्न अस्वीकार गरे ।
महासचिव पशुपति पाण्डेले पनि समय दिन नसक्ने भन्दै टकटकिए । उपाध्यक्ष बि आर लामा, वुद्धि सुवेदी, कोषाध्यक्ष बन्धु पोखरेल, महिला संयोजक दिक्षा वस्नेत, चित्रा के सी, सत्य चौधरी सी पी पौडेल, पदम ठकुराठी, तिलक के सी लगायत कार्यसमितिका अधिकांस छानविन समितिमा बस्न तयार भएनन् । सवैको दवावमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर अर्र्जुन बनजाडेलाई छानविन समितिको संयोजकमा उभ्याइएको केही कार्यसमिति सदस्यहरुको भनाइ छ । आइसीसीबाट प्रमोद सिटौलालाई छनविन समितिमा राख्न केही सदस्यले नाम सिफारिस गरेका थिए । बैठकका एक सभागिका अनुसार सिटौला आफैले सिधा कुरामा आफुले नै लेख्ने गरेको आरोप लागिरहेको र आइसीसीको छानविन समितिमा समेत रहेकाले छानविन समितिमा बस्न नसक्ने बताए असमर्थता जनाए ।
छानविनका लागि सामाजिक सञ्जाल र कार्यसमितिमा चर्को आवाज निकाल्नेहरु नै छानविन समितिमा वसेर कामको जिम्मेवारी लिन तयार नभएपछि बैठकमा केहीबेर सन्नाटा छायो । जिम्मेवारी लिने बेला लत्र्याकलुत्रुक परेर भागदैड गर्न थालेपछि समिति नै नवन्ने संभावना देखियो । महासचिव पाण्डेले कानुनी सल्लाहकार धन वस्नेत र सल्लाहकार सन्जय थापा नाम सिफारिस गरे । महिला संयोजक र एनआरएनए अमेरिकाका क्षत्रीय संयोजकबाट एक एक जना छानविन समितिमा नाम सिफारिस गरिदिन आग्रह गर्दै बैठक टुंगियो । बरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर अर्जुन वनजाडेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदसिय समितिलाई ४५ दिन भित्र छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-