अपरिपक्क विज्ञप्ति र दीर्घकालीन भय

सम्पादकीय 

के लोकतान्त्रिक दल भएपछि अमेरिका लगायत पूंजीवादी मुलुकको समर्थनमा उभिनै पर्छ ? यो मानसिकताबाट नेपालका प्रजातान्त्रिक दलहरू गुज्रिरहेका कैयन उदाहरण छन् । 

त्यसै गरी कम्युनिस्ट भएपछि अमेरिका र पश्चिमाहरूको विरोध गर्नै पर्छ र चीन तथा रसियाको समर्थन गर्नु कम्युनिष्टको धर्म हो भन्ने संकीर्णताबाट नेपालका वामपन्थी दलहरू गुज्रिनेगरेका छन् भन्ने उदाहरणको अर्को पटाक्षेप नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना अध्यक्षले पछिल्लो समय भेनेजुएलाको सन्दर्भमा निकालेको विज्ञप्तिले गरेको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समय अघि भेनेजुएलाका बहालवाला राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको पक्षमामात्रै विज्ञप्ति निकालेनन्, सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कडा आलोचना गरे । 

भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कटमा विज्ञप्ति निकाल्न अध्यक्ष दाहाललाई किन हतार भयो ? अथवा योजनाबद्धरुपमै आएको हो ? कसैले भन्न सकेको छैन । भलै त्यसको बचाउमा नेकपाका केही नेता दखिएपनि स्वयं दुई तिहाइको सरकारले पनि फेस सेभिङबाहेक केही गरेको छैन । तर प्रचण्डको विज्ञप्ति र सरकारको स्पष्टीकरणपछि अमेरिका भने नेपाल सरकारदेखि निकै चिढिएको छ । 

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको ब्रिफिङ बैठकमा अमेरिकी राजदूत नेपालमै भएरपनि गएनन् भने अमेरिका स्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कुमार कार्कीसँग स्पष्टीकरण नै सोधियो । यसको असर नेपालले आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनमै पर्नसक्ने देखिएको छ ।

तर अमेरिकाको विरोध नेपालको लागि धेरै भारीपर्ने त होइन ? किनकि नेपाल अहिले कुनै पनि मुलुकको समर्थन वा विरोधमा उभिने बेला भइसकेको छैन । अझ सबैभन्दा ठुलो मध्येको एक सहयोगीलाई बिच्काएर नेपालले के गर्न खोजेको हो ? बरु त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । 

भर्खरै ठुलो द्वन्द्वबाट पार लागेर स्थायित्वको दिशामा जाने बेला एक जिम्मेवार दलका अध्यक्षले द्वन्द्वकालीन अवस्थाकै शैलीमै विज्ञप्ति निकाल्नु प्रचण्डको अपरिपक्वतामात्र भनेर पन्छिन पक्कै नमिल्ला । यसले दिर्घकालिनरुपमै नेपाललाई विश्व राजनीतिको एक ध्रुवमा धकेलिदिन सक्छ भन्ने त्रास बढाएको छ । 

यसले नेपालको परराष्ट्रनीति उस्तै बहुलट्ठी र अपरिपक्वमात्र होइन द्वन्द्वकालीन धङधङीलेपनि ग्रसित छ भन्नेतर्फपनि इङ्गित गरेको छ । नेपालले शीतकालीन समयदेखिनै आफ्नो परराष्ट्रनीतिलाई असंलग्न राख्दै आएको छ भने पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अङ्गाल्दै आएको छ । त्यसैले नेपाललाई हेर्ने विश्वको नजारा सधैँ सकारात्मक देखिँदै आएको हो भन्ने सत्यलाई नजरअन्दाज गरेको छ प्रचण्डको विज्ञप्तिले । 

विश्व राजनीतिमा प्रभावपार्न सक्ने समाजवादी वा पुँजीवादी मुलुकहरू नै किन नहुन, नेपालका सहयोगी रहँदै आएको तथ्यलाई बिर्सिएर किन हठात् विज्ञप्ति निकालियो ? यसले के नेपालको हित गर्ला ? नेपालले आफूलाई चीन र रुसको पक्षमा उभ्याई अमेरिका लगायत युरोपेली शक्ति सम्पन्न मुलुकहरूको विपक्षमा उभ्याएर लाभ हासिल गर्न सक्ला ? कि कुनै पक्षमै नलागी मुलुक र जनताको समृद्धिको सपना साकार पार्न सकिएला ? नेपालसंग कुनै पनि साइनो नभएको भेनेजुएलामा बढेको राजनीतिक समस्याले नेपाललाई तत्कालै कुनै हिसाबलेपनि छुँदैन । 

भेनेजुएलामा शक्तिराष्ट्रहरुका आ-आफ्नै स्वार्थहरू होलान् । त्यस कारण उनीहरू चलखेल गर्छन् । तर नेपालको यसमा के स्वार्थ ? नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको बाँकी रहेको द्वन्द्वको धङधङी वा दुई तिहाइको दम्भ ? भेनजुएलाको सन्दर्भमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलेपनि सक्रिय चासो देखाइसकेका छैनन् । तर नेपाललाई अरूभन्दा किन एक कदम अघि बढ्नु परेको ? 

राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व निर्णयले मुलुक र जनताले सास्ती बेहोर्नुपर्छ भन्ने तर्फ किन सोचिएन ? सत्तारुढ दलका अध्यक्षको यस्तो विज्ञप्तिले अमेरिकामा बसेर सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपालीहरूलाई पनि निकै चिन्तित बनाएको छ । प्रचण्डको विज्ञप्ति यसकै पछिल्लो उदाहरण हो । 

नेपाली वैदेशिक नीति सैद्धातिक रूपमा पञ्चशीलमा आधारित र असंलग्न भनिएपछि राजनीतिक दलहरूका अपरिपक्वताका कारण बारम्बार विवादित बन्दै आएको छ । आफ्नै मुलुकका दक्षिणी सिमामा कैयन विवाद रहको तथा सीमा क्षेत्रका नेपालीले भारतीय पक्षबाट भोग्दै आएको सास्ती नदेख्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई किन सरोकार नै नभएका भेनेजुएला लगायतका मुलुकको आन्तरिक विवादले पोल्छ बुझिनसक्नु छ ।
भेनेजुएला प्रकरण : के भन्छन अमेरिकामा रहेका नेपाली अगुवा