पोखरा, ७ चैत / वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सर्वसुलभ रुपमा पीडितले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा जोड दिइएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीद्वारा आयोजित ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन जनवकालत’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले राहत वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण वास्तविक पीडितको पहुँच पुग्न नसकेको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले मुलुकका तीनवटै तहमा बन्ने ऐन कानुन तथा नीतिमा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वको व्यवस्थान अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
महासंघका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नं ४ का संयोजक ठाकुर भण्डारीले समाजका गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई माथि उठाउन नसकेसम्म समृद्धि प्राप्त नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीले वनको संरक्षण गर्दै नांगा पाखालाई हराभरा बनाउने उपभोक्तालाई यतिखेर तराईमा हात्ती, गैँडा तथा पहाडी क्षेत्रमा चितुवा, बाँदर, स्याल, भालुलगायत जंगली जनावरले दुःख दिने गरेको बताउनुभयो ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ र दोस्रो संशोधन, २०७४ अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिंगर र गौरीगाईसहित १४ प्रकारका वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत दिने व्यवस्था गरेको महासंघ कास्कीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशिकाअनुसार जंगली जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई रु दश लाख, सख्त घाइतेलाई उपचारका लागि रु दुई लाख र सामान्य घाइतका लागि २० हजार राहत प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पशुधनको क्षतितर्पm वयस्क भैँसी र जोत्ने रागो, गोरु तथा उन्नत जातको गाईको मृत्यु भएको खण्डमा ३० हजार र अन्य पशुको हकमा दश हजार राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यक्रमका सहभागीले पछिल्ला समयमा बाँदरले उठीवास गराएको भन्दै पीडित किसानलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।
निर्देशिकाको सूचीमा बाँदरले पु¥याएको क्षतिका सम्बन्धमा भने कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै सहभागीले उक्त विषयलाई निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-