काठमाडौँ, ११ चैत / विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को कार्यान्वयन शुरु नगरे प्रकोपजन्य घटनाको क्षति कम गर्न नसकिनेमा जोड दिइएको छ ।
हिमालय कञ्जरभेसन ग्रुप नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका वक्ताले वातावरण संरक्षण परिषद्को अवस्थामा ऐनमा व्यवस्था गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्लाई नपु¥याउन माग गरेका थिए ।
दुवै परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख धेरै संस्थाको अध्यक्ष हुँदा बैठकसमेत बस्न नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरुले विपद् व्यवस्थापन ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन शुरु गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले हाल वार्षिक करिब एक हजार मानिस विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य घटनामा परी मर्ने गरेकाले सन् २०३० सम्म आधा कम गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा जीवराज पोखरेलले ऐन धेरै बने पनि सबैको कार्यान्वयन प्रभावकारीरुपमा हुन नसकेकाले विपद्लाई पनि त्यहीरुपमा अघि बढाउन नहुने बताउनुभयो । ऐनमा पूर्व तयारीका बारेमा उल्लेख नभएकाले संशोधनमार्फत त्यसको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख केदार न्यौपानेले स्रोत साधनको अभावका बाबजुत विपद् व्यवस्थापनका काम गर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारी र गैर सरकारी संस्थाले एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा नउत्री सहकार्यका साथ कार्यान्वयनमा लाग्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विपद् अध्ययन केन्द्रका प्रमुख प्रा डा नगेन्द्र सिटौलाले प्रकृतिलाई बचाए मात्र विपद्को जोखिम न्यून गर्न सकिने बताउनुभयो । ऐनमा विपद् प्रभाव मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
आयोजक संस्थाका प्रा डा रञ्जनकुमार दाहाल र डा मीनबहादुर पौडेल क्षत्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभागका प्रा केदार रिजाल, डिफिनेटका अध्यक्ष रामचन्द्र न्यौपाने र सदस्य दीपक पौडेल, अक्सफामकी संगीता शाक्यलगायतले ऐनका प्रावधानका विषयमा जनस्तरसम्म जनचेतना जगाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-