बुटवल, २५ चैत / प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रुपमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न संकल्पित रहेको समेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आज प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति, कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीतिअन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
सरकारले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक विकास गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । यसका साथै प्रदेशको विकासमा स्वदेशी र विदेशी पूँजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आवमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड दिइनेछ ।
सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित प्रदेशको समग्र विकासको योजना अघि नीति अगाडि सारिएको छ । प्रदेश सरकार लगानीमैत्री सुरक्षित वातावरणका लागि प्रतिबद्ध रहेकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर यस प्रदेशमा लगानी गर्न प्रदेश सरकार आह्वान गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा एशियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलसमेत रहेको यो प्रदेश भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले विविधतायुक्त रहेकाले नेपालको प्रायः सबै भू–भागको विशेषता बोकेको यो प्रदेश ‘मिनी नेपाल’को रुपमा रहेको भन्दै प्रदेशको विकास भन्नु नै समग्र मुलुकको विकास हुनु हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राजमार्ग सुरक्षामा चासो
प्रदेशमा पर्ने सबैभन्दा जोखिमयुक्त राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गको रुपन्देही एवं पाल्पा जिल्लाको सीमानामा पर्ने सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरोका कारणले बर्सेनि हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त विकल्पको पहिचान गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालित केन्द्रीयस्तरका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनाको सहज कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमनलगायत कामसमेत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी गरिने र महाभारत शृङ्खलामा पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक पहाडी लोकमार्गको अवधारणा अघि बढाइने छ ।
पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने मार्गलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको बनाइने छ । साथै प्रदेशको पूर्वमा परासीको त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिने छ ।
‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’
प्रदेशअन्तर्गतका आर्थिक तथा सामाजिक रुपले सबैभन्दा पछाडि परेका पहाड र तराई क्षेत्रका गाउँपालिकालाई लक्षित गरी समष्टिगत विकासको योजना र कार्यक्रमसहित ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ लागू गरिने छ ।
‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’
यस्तै प्रदेशलाई आर्थिक र सामाजिकरुपले समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’को लक्ष्य अघि बढाउने नीतिसहित उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग र आवश्यक थप वित्तीय स्रोतको खोजी गरिने बताइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विश्वमै प्रसिद्ध शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी एवं बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, निग्लीहवा, कक्रहवा र कुदानजस्ता ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र विकास गर्ने, पाल्पा दरबार, रानीमहल, जितगढी किल्ला, नुवाकोट, छिल्लीकोटजस्ता ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण र विकास गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
यसैगरी धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षेत्र प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रिडी रेसुंगा, दाङको धारापानी, रिहार र बाह्रकुने दह, परासीको त्रिवेणीजस्ता क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइने सरकारको नीति अगाडि सरेको छ ।
यस्तै दुर्लभ पाटेबाघको संरक्षण क्षेत्रकारुपमा रहेको बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षण क्षेत्र, पाहुना चराको महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न पुगेको जगदीशपुर तालको संरक्षण र विकासमा जोड दिइने छ ।
सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागि मोनो रेल, क्यानोयिङ, ट्रेकिङ, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, गार्डेन सिटी, केबलकार, भिलेज, होम स्टे, हिल स्टेशन आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गर्दै लैजाने भएको छ ।
ऐतिहासिक र प्राचीन क्षेत्रलाई जोड्ने बाटोलाई पर्यटकीय पदमार्गका रुपमा विकास गर्ने र चारवटै उपमहानगरपालिका आसपासका क्षेत्रमा आधुनिक चिडियाखाना र वनस्पति उद्यानसहितको बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक तथा मनोरञ्जन पार्कको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
सुशासन र रोजगारी
प्रदेश सरकारको कार्य प्रणाली सुशासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित रहने भन्दै यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रको स्थापना गरिने नीति सरकारको रहेको छ ।
रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रादेशिक विकासको रणनीतिका रुपमा अवलम्बन गरिने छ ।
शहरी जनसंख्याको वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन योजनासहितको तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको रणनीति अवलम्बन गरिने छ ।
सहकारीलाई आर्थिक खम्बाका रुपमा लिँदै प्रदेशको विकास गर्न सहकारीका सदस्यले उत्पादनमूलक कार्य गर्न उत्पादनमा आधारित भएर सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापना गरिने छ ।
कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाइने
कृषि, पशु तथा मत्स्यपालनका लागि उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान नीति अवलम्बन गरी यसको लागि कृषि अनुदान कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाई माछाजन्य, दुग्धजन्य, मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दाना उत्पादन गर्ने उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सिँचाइका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने र भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा र बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।
यस्तै कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, दाङको गुहार खोला र कटुुवा खोला तथा कपिलवस्तुको सुराइनाका हाई ड्यामको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइ तराईका सिँचाइयोग्य जमिनमा स्यालो ट्यूबेल र पहाडी जिल्लाका लागि बैकल्पिक सिँचाइ प्रणाली विकासको नीति लिइने छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गरिने
पारदर्शी बजेट तर्जुमा नीति अवलम्बन गरी स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ ।
प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्तिका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारीको सहकार्यको प्रणालीलाई स्थापित गरी कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीे नियन्त्रण तथा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रदेशस्तरमा सहज ढंगले कर्जाको उपलब्धता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको लागि प्रादेशिक वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार पारिनेछ ।
संविधानप्रदत्त जनताको मौलिक हक र अधिकारको निर्वाध उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र उद्योग क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँग विशेष समन्वय गरी प्रदेशस्तरबाट दिगो र भरपर्दो सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश सरकारले लिएका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै यसका लागि प्रदेशका जनताको सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।
उहाँले प्रदेश सरकार संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र विकासका साझेदार सबै संस्थासँगको सहकार्यमा विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न दृढसंकल्पित रहेको भन्दै प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकार राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम जनताको राय सुझावलाई ग्रहण गर्दै प्रादेशिक विकासको अवधारणा, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमाको पक्षमा रहेकाले प्रदेश सरकारको विकास र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभएको छ ।
बैठकमा प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपश्चात आजै दोस्रो सत्रको बैठकमा उक्त नीति कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले टेबल गर्नुभएको थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रम पास गरियोस्’ भनी प्रदेशसभा सदस्य नारायण आचार्यको प्रस्तावमा अर्का प्रदेशसभा सदस्य पूर्वबहादुर घर्तीले समर्थन गर्नुभएको थियो । बैठकमा टेबल भएको नीति कार्यक्रम सभामुखले ‘बैठकमा पास गरियोस्’ भनी प्रस्ताव गर्न सर्वसम्मतले पास भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सोमबार बस्ने बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढाइने भएको छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-