काठमाडौँ, १५ जेठ / सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि रु १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाएर तीन महिनाको माग धान्न सक्ने व्यवस्था तथा नेपाल आयल निगमको आपूर्ति, लागत संरचना र मूल्य निर्धारण प्रणाली पुनर्वलोकन गरिने उल्लेख छ ।
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रुपमा पुनः संरचना गरी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व उक्त कम्पनीमा गाभिने र सोही कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरीद गरिनेछ ।
आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउनुका साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले बजेट वक्तव्यमा व्यक्त गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्यका पसलको व्यवस्था, सहकारी पसलले खरीद गर्ने उपभोग्य वस्तुतको थोक मूल्य पसलको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ भने राज्य सुरक्षा परिचय पत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न अनुदानमा प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रको विस्तार, गुणस्तर चिह्न प्राप्त वस्तुहरुको गुणस्तर, सुनिश्चित गुणस्तर गर्नाका साथै नक्कली गुणस्तर चिह्न प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री¬ वितरण रोक्न सशक्त ढंगले बजार अनुगमन गरिने भएको छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसरमा सिर्जना गर्न उच्च मूल्य तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन एवं गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारले प्रोत्साहनको नीति अख्तियार गरेको जनाएको छ । साथै औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा पाँच प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ ।रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-