विराटनगर, ६ असार / प्रदेश नं १ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ५२ अर्ब ५० करोडमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
यस प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२४ अमेरिकी डलर रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र अन्य प्रदेशमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि कृषि क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ८५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा कृषि उत्पादनको उचित भण्डारणका लागि तीनवटा शीत भण्डार निर्माण गरिने भएको छ ।
प्रदेशको बजेटमा “उत्पादन गरौँ, प्रदेश समृद्ध बनाऔँ” भन्ने नाराका साथ कृषिलाई पूर्ण व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण गरिने उल्लेख छ ।
वैज्ञानिकरुपमा भूमिका वर्गीकरण गरी जमिनको अधिकतम उपयोग गर्न प्रदेश सरकारले भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशको कृषि उत्पादनको माग पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ साथ सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
प्रदेशमा रहेका बाँझा जमिनलाई गरिबीबाट पिल्सिएका नागरिकलाई कृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइने छ ।
यस प्रदेशमा रहेका किसानलाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित गर्न कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गरी सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
प्रदेशका हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गरिनाका साथै प्रदेशमा रहेका कृषि र जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी परिचालन गरिने भएको छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आधुनिक यन्त्र र उपकरणलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक रकम विनियोजन गरी सहकारी र कृषक समूहको सहकार्यमा कृषि औजार उपकरण गरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।
प्रदेशभित्रको कृषियोग्य जमिनको माटो परीक्षण गरी सुहाउँदा बाली लगाउन किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन, उत्पादन तथा वितरणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशको पहिचान बोकेका नगदेबाली चिया, अलैँची, रुद्राक्ष, अदुवाको व्यावसायिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने कृषकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनाका साथै अलैँची, अदुवा तथा फलफूलको प्रशोधन कार्यका लागि प्रशोधन केन्द्रको समेत स्थापना गरिने भएको छ ।
रुद्राक्ष खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन कानूनी तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति छ भने भोजपुर र संखुवासभा बाहेक अन्य जिल्लामा उक्त खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक अनुदान रकमको व्यवस्था सरकारले गरिदिने भएको छ ।
ताप्लेजुङ जिल्लालाई अलैँची उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेश सरकारले न्यूनतम १० बिगाहभन्दा बढी जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्न पनि आवश्यक बजेटको छुट्याएको छ ।
प्रदेशभित्र मिल्क होली डेलाई अन्त्य गर्न सरकारी–निजी साझेदारीमा धुलो दूध उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली चिया र कफीको ब्राण्ड निर्धारण गर्न, बजारीकरण, प्रवद्र्धन र प्रदर्शन गर्न इलाम जिल्लामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एउटा प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेशका पशुपालन क्षेत्रमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको स्थापना गरिएको छ ।
तराई हुलाकी राजमार्ग, दक्षिण मेचीको केचनादेखि कोशीको भण्टाबारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक करिडोरको विकास गरी उक्त क्षेत्रमा तरकारी र अन्य कृषि उत्पादनमा जोड दिई आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रदेशभित्र मत्स्य उत्पादनलाई अघि बढाउन माछाका भुरा उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गरिने भएको छ ।
यस्तै दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन गाईभैँसीपालनका लागि लक्ष्यित किसान वर्गलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ भने मासु तथा अण्डाको माग पूरा गरी निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ बाख्रा, खसी, बोका, राँगा, बङ्गुरपालन र कुखुरापालन गर्ने किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-