काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । विहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यसअघि मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले २०८० जेठ २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-