जाङ्बु शेर्पा, दुरबिन नेपाल, टेक्सस जुलाई २
अमेरिकी अदालतबाट देश निकालाको निर्णय सुनाइ सकेका व्यक्ति यदि पक्राउ परेमा पाँचलाख सम्मको जरिवाना दिर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यदि डिपोर्टेसनकोे आदेश भएरपनि बसीरहेमा उनीहरुको जरिवाना रकम आदेश भएको मितिदेखि दैनिक पाँच सय डलरको दरले बढ्नेछ । डिपोर्टेसनको आदेश पाएको व्यक्तिले ३० दिनभित्र अमेरिका छोडिसक्नु पर्ने समय सिमा तोकिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले सन २०१८ को डिसेम्बरदेखि नै यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बुझिएको छ । यो कुराको खुलासा ओहायो राज्यमा एक महिला पक्राउ परेपछि भएको हो । ओहायोमा बस्दै आएकी एक महिलाले देश छोड्ने आदेश पाइसकेपनि एक चर्चमा बसीरहेको बेला आइसीइले पक्राउ गरी तीन लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने पत्र दिएपछि ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णय धेरैको जानकारीमा आएको हो । आइसीइका प्रवक्ता म्याथ्यु बु्रकका अनुसार आइसीइले नर्थ क्यारोलाइना, भर्जिनिया, ओहायो र टेक्सस राज्यका कागजपत्र विहिनहरुमध्ये केहीलाई जरिवाना सहितको सो पत्र पठाइसकिएको र समयमा जवाफ नआए अझ कडा रुपमा अघि बढ्ने बताएका छन । अदालतले देश निकालाको आदेश दिइसकेका सबैलाई नोटिस अफ इन्टेन्सन पठाइने ब्रुकले जनाएका छन । आप्रवासीहरुप्रति कठोर बन्दै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पले आसाइलम विधेयकमा सहमतिमा नआए स्वतन्त्रता दिवस अर्थात जुलाई चार पछि कागजपत्र विहिनहरुमाथी व्यापक धरपकड गरिने चेतावनी दिदै आएका छन । आइसीइको पक्राउको बिरोधमा विभिन्न सहरहरुमा प्रदर्शनहरु हुंदै आएका छन ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-