डिलू पराजुली
पदमा रहन र हत्याउन भएका टुटफुट, एनसीसी माथिको हस्तक्षेप, राजनीतिक शक्तिको आडमा भएका दाउपेच, पञ्जीकृत सदस्यहरूको डाटा दुरुपयोग, अनधिकृत रूपमा डेलिगेटसहरुको नाम हेरफेर, आर्थिक अपचलन, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन परिणाम तलमाथि गरिएको जस्ता थुप्रै आरोप प्रत्यारोपले गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आइसीसीले आर्जन गरेको विश्वास र उचाइ रसातलमा पुग्यो । यो सँगै आम सदस्यमा वितृष्णा बढ्यो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई जोड्ने , हक अधिकारका लागि काम गर्ने साथै नेपाल र नेपालीको समुन्नति र हितमा काम गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ जन्मिएको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघले नेपाल भित्र गरेका थुप्रै सकारात्मक काम र आपत् विपत्मा गरेको भरथेग ओझेलमा पर्यो । भएका काम, पहल र प्रयासको परिणामको रूपमा आएका उपलब्धिहरू छायामा छन् ।
केही महिना अगाडि नेपालको सर्वोच्च अदालतले सबै विवाद र गलत अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी तीन वटै आइसीसीलाई मान्यता नदिएर एउटै संस्थाबाट अगाडि बढ्ने बाटो खोज्न पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइदिएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । एनआरएनएलाई पुनर्जीवन दिने सर्वोच्चको यो महत्त्व पूर्ण निर्णय स्वागत योग्य छ । अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आई नसकेको अवस्थामा समितिले काम थाल्न सकेको छैन । सबै एनसीसीहरुको आधिकारिक सदस्यता विवरण लगायतको महत्त्वपूर्ण डाटाको नियन्त्रण आइसिसीमा छ । सदस्यता वितरण प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली आइसीसी कै अधीनमा छ । आइसीसीको विधान र नियमको माताहातमा रहने गरी एनसीसीहरुको विधान बनाइएको छ । आइसीसीका कारण एनसीसीहरु छिन्न भिन्न भएका छन् । आइसीसी जस्तै टुटफुट एनसीसीमा छ । आइसीसी र एनसीसीको सम्बन्ध अव कस्तो हुने । आगामी दिनमा विवाद नआउने गरी आइसीसीले कस्तो विधान र नीति बनाउँछ भन्ने प्रतीक्षाको विषय हो ।
आइसीसी नेतृत्व विहीन वा शून्य समयमा छ । आइसीसीको प्रस्ट नीति र विधानलाई नग्न नसक्ने गरी वाधिएका एनसीसीहरुका लागि यो अन्यौंल पूर्ण अवस्था हो । एनसीसी र आइसीसी एक अर्काका परिपूरक अभिन्न हुन । एजीएम संस्थाको नीति निर्माण र रणनीति बनाउने थलो हो । यस्तो अन्यौंलपुर्ण अवस्थामा एजिएम गर्नु उपलब्धि मूलक हुन सक्दैन भनेर एनआरएनए अमेरिकाको नेतृत्वलाई मैले आफ्ना कुराहरू राखेको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । साधारण सभा ,नियमित कार्यक्रम र गतिविधि गरेर संस्थालाई चलायमान गराउने कुरामा म सधैँ सकारात्मक छु । संस्थाको ठुलो खर्चमा साथै संस्थाको विधान परिमार्जन र महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिने एजिएम यस्तो अन्यौलतामा गर्नु कुनै हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन । साधारण सभा ६ महिनासम्म सार्न सकिने विधानमा प्रस्ट गरिएको छ । केन्द्रको फुटका कारण एनआरएनए अमेरिका कै नाममा अर्को संस्था जन्मिएर समानान्तर गतिविधि गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । एउटै नामका दुई संस्था मिलेर साधारण सभामा गएको भए विश्वभर एकताको सन्देश पुग्न सक्थ्यो । मिलेर जान सर्वोच्चले दिएको आदेश र आम सदस्यहरूको भावनाको सम्मान पनि हुने थियो । मेलमिलापको बाटोमा हिँड्न छोडेर अन्यौलताका बिचमा एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्नु संस्थागत एकताको हितमा छैन । अझै समय छ सोचौँ ।
(पराजुलीको फेसबुक पेजवाट साभार)
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-