काठमाडौं । डेलिगेटस चयन र निर्वाचनमा संस्थागत रूपमा धाँधली भइरहेका प्रमाण सहित उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम रोक्न पत्राचार गरेता पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले त्यसको अवज्ञा गरेको छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिँदा दिँदै पनि निर्वाचन समितिलाई अगाडि सारेर निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्न लगाएपछि एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्व कमजोरी सुधार गर्ने भन्दा पनि सरकार र राजनीतिक पार्टी माथि आक्षेप लगाएर संस्थालाई थप संकट तर्फ धकेल्न खोजेको कतिपयको बुझाई रहेको छ ।
संघद्वारा हालै प्रकाशित प्रारम्भिक मतदाता नामावलीमा व्यापक धांधली गरिएको लिखित उजुरी परे पछि मन्त्रालयले एक छानबिन समिति गठन गरी दुवै पक्षसंग सोधपुछ गरिरहेको छ। तर मन्त्रालयको छानबिनको रिपोर्ट आउनु भन्दा पहिले र आइतबार संघका अध्यक्ष पन्तसंग मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्ने तय गरिएको पूर्व सन्ध्यामा समितिले सूचना प्रकाशन गरी चुनावको मिति नैतोक्ने कामले समितिको नियत बारे शंका उब्जाएको छ।
यस अघि मतदाता नामावली उपलब्ध नगराएको भन्दै समितिले संघका महासचिव हेम राज शर्मा र अन्य पदाधिकारीहरुलाई मौखिक तथा लिखित रुपमै ताकेता गरेको थियो। सबै एनसीसीहरूबाट १५ अगष्ट भित्रै नामावली माग गरेता पनि संघको केन्द्रीय सचिवालयले अहिलेसम्म मतदाता नामावली निर्वाचन समितिलाई बुझाएको छैन। तर समितिले मतदाता नामावली पठाउन भैरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा भने विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरेको छैन। न त मतदाता सूचीमै व्यापक हेरफेर गरिएको भन्ने उजुरीबारे केही बोलेको छ।
उल्टै निर्वाचन समितिले केन्द्रीय सचिवालयका विवादास्पद कामहरुको ढाकछोप गर्नका लागि “निर्वाचनका लागि विभिन्न देशबाट केन्द्रिय प्रतिनिधिको नामावली सचिवालयमा आइसकेको र हाल उपलब्ध ती नामावलीको अन्तिम प्रमाणीकरणको काम निर्वाचन समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको” दावी गरेको छ। त्यस्तै संघको सदस्यता सूचना प्रणाली (एमआइएस सिस्टम) को विश्वसनीयताबारे नै गम्भीर प्रश्नहरु उठीरहेको बेला निर्वाचन समितिले “आइटी विज्ञहरु सहितको उपसमिति बनाएर आवश्यक सरसल्लाह लिंदै आफ्नो तयारी र काम अगाडि बढाइराखेको” दावी गरेको छ ।
स्मरण रहोस्, जापान, चिली, बेल्जियम,
“संस्थापन पक्षले संस्थागत रुपमा चुनावमा धांधली गर्न कुनै कसर बांकि नराखेको तर यो संस्थागत बदनियतको विरोधमा आवाज ऊठाऊंदा पराजित मानसिकता भन्ने दुष्प्रचार शुरु गरेको प्रष्ट हुंदाहुंदै पनि निर्वाचन समितिले उल्टो उनीहरुको बचाउ गर्ने गरी चुनावको मिति सार्वजनिक गर्नु र सचिवालयले अहिलेसम्म गरेका विवादास्पद तथा गैरकानूनी कामको ढाकछोप गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डितले भने। उनले समितिले आफ्नो विज्ञप्ति सच्याई परराष्ट्र मन्त्रालयको छानबिन कमिटिले रिपोर्ट नबुझाउंदा सम्म कुनै पनि विवादास्पद सूचना ननिकाल्न आग्रह पनि गरे।
यस अघि विधान विपरित आफुले गरेका यावत् कामहरुलाई विधान व्याख्या समितिले ‘विधान अनुरुप नै छ भनेर भनेको’ भनी प्रचार गरिरहेको संस्थापन पक्षले निर्वाचन समितिको पछिल्लो वक्तव्यलाई आफ्ना गलत कदमहरुको ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्ने संकेतहरु देखिएका छन्।
निर्वाचन समितिको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै:
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०२१ अक्टोबरमा हुने १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका संघले अधिवक्ता लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय निर्वाचन समिति निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा गत जुलाई देखि नै जुटिरहेको छ । जुलाईमा भएका राष्ट्रिय अधिवेशन र निर्वाचनहरुलाई नियाल्दै आएको निर्वाचन समितिले आगामी २० अक्टोवरमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अनलाइन निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरी तयारी भइरहेको छ । निर्वाचनका लागि विभिन्न देशबाट केन्द्रिय प्रतिनिधिको नामावली सचिवालयमा आइसकेको छ । हाल उपलब्ध ती नामावलीको अन्तिम प्रमाणीकरणको काम निर्वाचन समितिको प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासमै पहिलो पटक निर्वाचन अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न लागिएको (इ–भोटिङ्ग) हुंदा स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको प्रत्याभूत हुने गरी नेपालीहरुको संलग्नता नरहेको विदेशी निर्वाचन भेन्डरको छनौट भैसकेको छ । प्राविधिक लगायत अन्य विविध पूर्व तयारी भइसकेको छ । अनलाइन मतदानका लागि संस्थाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु (मतदाता) ले मतदानका समयमा आफ्नो अनुहार प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने भएकाले अहिले नै अनुहार प्रष्ट देखिने फोटो (सेल्फी) अनिवार्य पठाउनु पर्ने हुन्छ । सबै मतदाताहरुलाई संघको एमआइएस सिस्टममा लगइन गरेर सेल्फी फोटो अपलोड गर्न अनुरोध गरिएको छ । अहिले सोही अनुसार फोटो संकलनको काम जारी छ ।
निर्वाचनका बेला मतदाताले आफ्नो डिभाइसमा सेल्फी फोटो प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भोट हाल्न पाइने प्रावधान भएकाले समयमै सेल्फी फोटो अपलोड नगर्दा मतदानबाट बन्चित हुने अवस्था आउन सक्छ । यस तर्फ सबै मतदातालाई सजग रहन निर्वाचन समिति अनुरोध गर्दछ ।
गैरआवासीय नेपालीको अवस्था प्रष्ट देखिनका लागि भिसा सहितको आइडि कार्ड पनि आवश्यक भएको हुनाले यदि सदस्यता बनि सकेपछि पछाडि नविकरण गरिएका भिसा तथा आइडि कार्ड भए membership@nrna.org मा पठाइ दिन हुन समेत सूचित गरिन्छ । आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि यसअघि नै ७ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो । अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सदस्य सचिव भूषण घिमिरे (जापान) रहनुभएको छ । निर्वाचन समितिका सदस्यहरुमा रामप्रताप थापा (जर्मनी), चिरञ्जिीवि ढकाल (यूके), डा. विष्णुमाया परियार (अमेरिका), डा. देवकाजी डंगोल (कतार), डा. गणेश गुरुङ्ग (नेपाल) हुनुहुन्छ ।
निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि समितिले आइटी विज्ञहरु सहितको उपसमिति बनाएर आवश्यक सरसल्लाह लिंदै आफ्नो तयारी र काम अगाडि बढाइराखेको छ । निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेका समयमा संघको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई महाधिवेशन र निर्वाचनका विषयमा चासो राख्दै पत्र आएकाले संघको नेतृत्वले त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ना साथ निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरी तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने छ र अन्य आवश्यक काम अघि बढाउने छ । निर्वाचनका बाँकी आवश्यक प्रकृयाका लागि समयको अभाव नभएकाले निर्वाचन समिति तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन प्रतिबध्द रहेको विश्वास दिलाउँदछ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो मताधिकारलाई सुरक्षित राख्न तोकिएका मापदण्डहरुको पालना गर्दै आवश्यक सूचनाहरुका लागि निर्वाचन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिवालय र आफ्नो देशको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको इमेल र सूचनाहरु हेर्दै आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुने विश्वास निर्वाचन समितिको छ ।
निर्वाचन समिति,
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
१७ सेप्टेम्बर २०२१
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-