काठमाडौँ । काठमाडौँमा जारी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११औँ महाधिवेशनमा निर्वाचनको जिम्मा पाएको भेरो कम्पनीको आडमा परिणामलाई प्रभावित गरिएको प्रमाण सहित अध्यक्षका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ र आर के शर्माले निर्वाचनको नतिजा अस्वीकार गरेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । श्रेष्ठ र शर्मा प्रधानमन्त्री र सरकालाई घटनाको अवगत गराउन बालुवाटार पुगेका छन् । गत वर्ष प्रतिनिधि छनौटमा धाँधली गरेपछि उत्पन्न विवाद मिलाउन सरकारले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
काठमांडौंमा उपस्थित आठ सय मतदाताले उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेललाई एक भोट पनि नहालेको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । उनी आफैले पनि आफैलाई भोट नगरेको नतिजामा देखिन्छ । जबकि त्यहाँ उपस्थितहरू मध्ये थुप्रैले आफूले डा. पौडेललाई हालेको भोट कहाँ गयो ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन् । भेन्डर र प्रविधिलाई प्रभावित गरेर निर्वाचनको नतिजा प्रभावित गरिएको प्रमाण सहित श्रेष्ठ र शर्माको टोली प्रधानमन्त्री र सरकालाई घटनाको अवगत गराउन लागेका हुन् ।
उम्मेदवारका समर्थकहरूले नाराबाजी गर्दै बद्री केसी लगायतको समूहले सिस्टम ह्याकको आरोप लगाउँदै मत परिणाम अस्वीकार गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
अध्यक्षका अन्य दुई उम्मेदवार आर के शर्मा र महेश श्रेष्ठले अनलाइन भोटिङ प्रणाली ह्याक गरेर चुनावमा धाँधली गरिएको भन्दै परिणाम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे । यो घोषणासँगै एनआरएनएमा सरकारको हस्तक्षेप र समस्या अदालत सम्म पुग्ने लगभग निश्चित छ ।
निर्वाचन समितिले निर्वाचनमा बद्री केसी १३७८ मत ल्याएर विजयी भएको घोषणा गरेको छ । अन्य दुई प्रतिस्पर्धीहरू आर के शर्माले १२८१ र महेश श्रेष्ठले १२२५ मत प्राप्त गरेका छन् । डा. केसी एमालेनिकट हुन् ।
काठमाडौँबाट ८०० भन्दा धेरैले मत खसालेका थिए । उम्मेदवार आफैँले आफैंलाई भोट नहाल्ने अवस्था हुन नसक्ने भन्दै घोषणा गरिएको मत परिणामप्रति पराजित उम्मेदवारहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । एनआरएनए उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको मत शून्य देखिएपछि सिष्टममा चलखेल भएको सार्वजनिक भएको थियो ।
शर्मा र श्रेष्ठले निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे । उपाध्यक्षमा जितेका खगेन्द्र न्यौपानेले पनि निर्वाचनमा धाँधली भएको बताए । आफूलाई जिताइएको भए पनि यो जितलाई स्वीकार नगर्ने उनले बताए ।
अध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठले यो निर्वाचन रद्द गरी छानबिन र दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए । निर्वाचित भनिएको नयाँ कार्यसमिति भङ्ग गरेर नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
सन् २०१९–२१ को निर्वाचनमा पनि बद्री केसी कै तजबिजमा ३५० भन्दा बढी डेलिगेटस अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन गरी विवाद उत्पन्न गराएका थिए । त्यस बेला काठमांडौमा बद्री केसीले थपेका डेलिगेटसमा बर्षौ अगाडि विदेश छोडेर नेपालमा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष बनेकाहरूलाई समेत राखिएको थियो । जसको कारण अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यलाई झिनो मतले पराजित गरिएको थियो । त्यस पछि एनआरएनए भित्र हुने हर्कतहरु सार्वजनिक हुन थाल्यो । बद्री केसी कै डिजाइनमा २०२१–२३ कालागि डेलिगेटस चयनमा व्यापक धाँधली भएपछि सहमतिमा अधिवेशन र निर्वाचन हुन नसकेर संस्था नै विभाजित हुन पुग्यो । पूर्व अध्यक्ष शेष घले सहित एनआरएनएका धेरै पदाधिकारीले छुट्टै एनआरएनए दर्ता गरेर अगाडि बढेका छन् । यस पटकको विवादले संस्था पुन विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ । यो निर्वाचन रद्द गरेर पुन निर्वाचन नगराउने हो भने यस पटक पनि संस्था दुई चिरा हुने लगभग निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-