अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली सङ्घको पदावधि सकिएर काम चलाउ रूपमा रहेको कार्यसमितिलाई अव संस्थाको कुनै पनि काम गर्न नसक्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र दिएको छ । कार्यकाल पुरा गरे काम चलाऊ भए पनि सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित भएको देखाउँदै आएको वर्तमान कार्यसमितिलाई मन्त्रालयले सोमबार दिएको पत्रमा कार्यसमितिको अवधि सकिसकेको किटान गर्दै कुनै पनि काम गर्न र नगराउन भनिएको छ ।
विवादका कारण अड्किएको अधिवेशन गर्न नसकिरहेको वर्तमान कार्यसमितिलाई निर्वाचन र अधिवेशन गर्ने अधिकार पनि समाप्त भएको छ । मन्त्रालयको पत्रले संरक्षक परिषद्लाई अधिवेशन गर्न जिम्मा दिइएको छ ।
नेपालको संविधानले नै गैर आवासीय नेपाली संघलाई संवोधन गरिसकेको कारण परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएर संस्था विधिवत् ढङ्गले अगाडि बढेको छ । संस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुगमन र निर्देशन दिन सक्ने नेपालको कानुनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोग, एनसीसीहरुको निर्वाचनमा गरिएको हस्तक्षेप, आइसीसी डेलिगेटस् चयनमा गरिएको धाँधली लगायतका विषयमा गरेका पत्राचारको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा र पारदर्शी भएर काम गर्न नसकेपछि पनि मन्त्रालयले एनआरएनएलाई विवाद समाधान गरी अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर विवाद समाधान नगरी एकपक्षीय भएर निर्वाचनको मिति तोकिदिएपछि मन्त्रालयबाट यो पत्र आएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको यो पत्रलाई आइसीसी उपाध्यक्ष, सोनाम लामा, मन केसी लगायत थुप्रै पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका छन् । त्यस्तै आइसीसीका ११ जना वर्तमान सल्लाहकार मध्ये ६ जनाले मन्त्रालयको पत्रको स्वागत गरेका छन् ।
त्यस्तै विश्वभरका करिब ८७ प्रतिशत पञ्जीकृत सदस्यहरूको नेतृत्व गरिरहेका एनसीसीहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर मन्त्रालयको पत्रको स्वागत गरेका छन् ।
मन्त्रालयको पत्रसँगै पुरानो कार्यसमितिले पठाएका ६५ प्रतिशत डेलिगेटस खारेज भएका छन् । विश्वभरबाट नव निर्वाचित कार्यसमितिहरूले अव आइसीसी डेलिगेटस चयन गर्ने छन् । पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको संरक्षक परिषद्ले रोकिएको अधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-