काठमांडौं । पाटन उच्च अदालतले आइतबार मुद्दारत पक्ष गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तको पक्षमा निर्णय दिएको छ । निर्णयको पूर्ण पाठ प्राप्त भइसकेको छैन । अदालतले गत साता जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । अन्तरिम आदेशमा सरकारले एनआरएनए भित्रको जारी विवाद निरूपण गर्दै अधिवेशन सम्पन्न गर्न संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । त्यो निर्णयको विरुद्धमा अध्यक्ष पन्त अदालत गएका हुन् ।
अध्यक्ष पन्तको साथ पाइरहेका केही पदाधिकारीहरूले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न आइसीसी प्रतिनिधि चयनमा विधानको अपब्याख्या गरेको, एनसीसीहरु माथि हस्तक्षप गरेको एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोग गरेको लगायतका विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । विवाद निरूपण गर्न मन्त्रालयले गरेका पत्राचारलाई एनआरएनएले अटेर गर्दै मनोमानी ढङ्गले निर्वाचनको मिति तोकेपछि मन्त्रालयले विवाद निरूपण गर्दै अधिवेशन गर्न संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि सरकार विरुद्ध तल्लो स्तरमा गालीगलौज र पूर्व अध्यक्ष शेष घले दम्पती माथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका अध्यक्ष पन्तको बोली र व्यवहारले नै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ विघटन र विभाजनको सङ्घारमा पुगेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-