–विष्णु नेपाल÷ शरद शर्मा
काठमाडौँ, ११ पुस : सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल एक लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम गरेको छ ।
सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दीको सङ्गठन संरचना तयार भएको सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
सोही सङ्गठन संरचना र दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनले समायोजन प्रक्रियाको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र अवश्यकताअनुसार निर्देशनसमेत दिन अध्यादेश प्रावधानअनुसार निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठक बसी आवश्यक निर्देशन भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार समायोजनसम्बन्धी आवेदन दिन मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै चार वटा सूचना प्रकाशित गरेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय किताबखानाबाट कर्मचारी विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य निरन्तर भइराखेको, साविकका स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीको स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य प्रायःसम्पन्न भएको, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सूचनालगायतका कार्य गर्न सबै स्थानीय तह, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै जिल्ला समन्वय समिति, सबै प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहयोगी कक्ष स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएकोसमेत सहसचिव पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अध्यादेशले कर्मचारी समायोजनका आधार स्पष्ट गरी आफूले राजेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनसक्ने, भौगोलिक वर्गीकरणअनुसार दुर्गम स्थानमा समायोजन हुने कर्मचारीले थप प्रोत्साहन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
संविधानअनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो : मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याइएको हो भन्नुभयो ।
अध्यादेशले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने चर्चा गर्दै उहाँले सामायोजन हुने कर्मचारीलाई भेदभाव नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “अध्यादेशले कर्मचारी वृत्तिविकासका ढोका बन्द गर्दैन ।”
संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुरुप कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएको हुँदा यसले सङ्घीयता कार्यान्वनमा महत्वपूर्ण कडीको काम गर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
कर्मचारी समायोजनका लागि आवेदन आह्वान
सरकारले आजदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको काम शुरु गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ अनुसार सङ्घमा रहेका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजनमा जानका लागि आज आवेदनमा लागि आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले विभिन्न चार प्रकारका सूचना जारी गरी समायोजनका लागि कर्मचारीलाई फाराम भर्नका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि र अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि २१ दिनसम्म, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीका लागि र साविक जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्त पाई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १५ दिनसम्म आवेदन फाराम भर्न आह्वान गरिएको छ ।
उहाँले अध्यादेशमा भएका व्यवस्था र आवेदनले माग गरेअनुसार समायोजनमा जाने कर्मचारीको नजिता प्रकाशित गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले यसअघि स्थानीय निकायमा स्थायी भएका कर्मचारीको स्थानीय तहमा समायोजन सकेर मन्त्रालयले सङ्घमा रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजनको कार्य शुरु गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार तीन तहको सङ्गठन, संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी समायोजन शुरु गरिएको छ ।
उहाँले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना कर्मचारी समायोजन हुने जानकारी गराउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमाथि प्रश्न उठान
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा अधिकांश सदस्यले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गर्नुपर्नाका औचित्यमाथि प्रश्न उठान गर्नुभएको छ ।
संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश के कारणले जारी गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँहरुले केन्द्रिकृत मानसिकताबाट अध्यादेश जारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ३०२ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले मङ्सिर २३ गते सो अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नयाँ विषय भएकाले दूरदर्शीरुपमा संविधानको भावनाअनुरुप समायोजन गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारी समायोजनले सङ्घीयत कार्यान्वयनमा अह्म भूमिका निर्वाह गर्ने चर्चा गर्दै समायोजनले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर आँगनसम्म पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य पम्फा भुसालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश केन्द्रिकृत मानसिकताबाट आएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त सरकार हुन भन्ने कुरालाई अध्यादेशले बिर्सेको छ भन्नुभयो ।
समितिका सदस्य रेखा शर्माले समायोजन भएपछि वृत्तिविकास रोकिन्छ भन्ने कर्मचारीका गुनासोतर्फ समयमै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
समितिका सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश के कारणले जारी गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संविधानको मर्मविपरीत सरकारले अध्यादेश जारी गरेको चर्चा गर्दै स्वतःबढुवा राख्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
यसैगरी सदस्य दीलेन्द्र बडू र डिला सङ्ग्रौलाले संसद्लाई छलेर जारी भएको अध्यादेशले कर्मचारीका भावना र मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंह र बृजेशकुमार गुप्ताले कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता र दक्षतालाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सदस्य नवराज सिलवालले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ के करणले असफल भयो र अध्यादेशको आवश्यकता पर्यो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घीता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएको हो भन्नुभयो । अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको प्रावधान नरहेको, कर्मचारीका वृत्तिविकास नरोकिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार नखोस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-