काठमाडौँ, ११ पुस : त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा कार्यरत प्राडा गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ सदनबाट शीघ्र पारित गराउन पुनः माग गर्नुभएको छ ।
बुधवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उहाँले सरकारले आफूसित गरेका सम्झौताअनुसार नै विधेयक ल्याउन र पारितसमेत गर्न सबै राजनीतिक दल तथा सरकारसित आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सो विधेयक सहमतिको अन्तिम प्रयासमा रहेको छ । सरकार र प्राडा केसीका बीच पछिल्लो पटक भएका सहमतिअनुसार विधेयकमाथि २३ बुँदामा संशोधन परेको छ ।
समितिमा विशेषगरी त्रिविवि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा अध्ययनका लागि सम्बन्धन दिएका पाँच वटाभन्दा वढी मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा के गर्ने र सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्यसित सम्बन्धित प्रमाणपत्र तहका पठनपाठनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
सरकारले आजदेखि शुरु सदनको हिँउदे अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गराउने तयारीलाई तीव्र गति दिएको छ । यसैबीच स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न नौवटा सङ्घ÷सङ्गठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ मा विभिन्न संशोधनको माग राखेको छ । ती सङ्घ÷सङ्गठनद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार प्रदेश÷स्थानीय तहमा समावेश हुने चिकित्सकको सेवासुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गर्न, समायोजनलाई बाध्यकारीभन्दा स्वेच्छिक बनाउन प्रदेश÷स्थानीय निकायमा समायोजन भए पनि निश्चित तह र अवधि पूरा भएपछि सङ्घमा आउनसक्ने प्रावधान बनाउन माग गरिएको छ ।
यसरी माग गर्नेमा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन र नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ रहेका छन् ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-