काठमाडौँ । चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन पोखरा विश्वविद्यालय इञ्जिनीयरिङ सङ्कायका डिनको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको कार्यदलले सिफारिश गरेको छ ।
कार्यदलले चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेजका प्रिन्सिपलसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी मोडालिटीलगायतको प्रतिवेदन बनाउन सिफारिश गरेको हो ।
विवादको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सांसदद्वय उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ सदस्य रहेको कार्यदलले सर्वपक्षीयरुपमा नयाँ सञ्चालक समिति गठनसहितको प्रतिवेदन बनाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्नसमेत भनेको छ ।
सञ्चालक समितिमा दुवै पक्षका पुराना सञ्चालक सदस्यलाई स–सम्मान संरक्षक र सल्लाहकार बनाइ सबैसँगको परामर्शमा सर्वपक्षीय प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै कलेज सञ्चालनको मोडालिटी तयार गरी १५ दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत कार्यदलले सिफारिश गरेको छ । कार्यदलले सर्वपक्षीय बैठकमा उठेको आर्थिक अनियमितता र कार्यदलमा पेश भएका विवादास्पद र भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीका लागि एक छुट्टै कार्यदल बनाउन पनि सिफारिश गरेको छ ।
यसका लागि समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको सहसचिवको अध्यक्षतामा मन्त्रालयले तोकेको चार्टर एकाउन्टेन्ट, पोखरा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको पाँच जनाको कार्यदल गठन गर्न सिफारिश गरेको हो । कार्यदलको सिफारिशबमोजिम दोषीमाथि कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्न भट्टराई नेतृत्वको कार्यदलले एक महीनाको समयसीमा तोकेको छ ।
उक्त कलेजका विषयमा विवाद भएपछि गत असोज ५ गते प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लिखित निवेदन परेको थियो । निवेदनको सुनुवाइ गर्दै समितिले गएको मङ्सिर ६ गते सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
कलेजलाई गोप्यरुपमा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो निजी बनाउने गरी विसं २०७४ मा आफ्नो नाममा बनाएको भनेर विवाद उत्पन्न भएको थियो । सो विवादका कारण नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेज प्रालिको दर्ता खारेज गरी सहमति भए पनि कलेजमा दुई वटा समानान्तर सञ्चालक समिति कायमै थियो ।
तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेको नेतृत्वमा भएको रु २० करोडको अपचलनको छानविन नहुँदा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी र कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको भनी असोजमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लिखित निवेदन परेको कार्यदल बनेर छानविन गरिएको हो । विसं २०५१ मा स्थापना भएको कलेजमा दुई हजार २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने २०० भन्दाबढी शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-