सिवी अधिकारी
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रक्रियालाई बन्धक बनाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले माग सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा अनशनरत डा गोविन्द केसीको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो । “केही मान्छेको हठले संसदीय प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने कुरा उपयुक्त हुँदैन । माग पूरा भइसक्यो । फर्केर नहेर्ने तर आरोपित गरिरहने कुरा संसदीय मर्यादाको विपरीत हो”, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
डा केसीको विषयलाई लिएर आज पनि काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिसभाको वैठक अवरुद्ध गरेको थियो । आफ्ना नेताका नामका दुई अस्पताललाई सङ्घ मातहतमा राख्नुपर्ने माग गर्दै संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेपछि उक्त विषयलाई हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बोधन गरेको थियो ।
संसद अवरुद्ध गरेको प्रसङ्गमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले डा केसीसँग १६औँ पटकको अनशन बस्दा उहाँसित वार्ताको पहल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक कस्ले गरेको थियो भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले दुई प्रस्तावित अस्पतालका सन्दर्भमा पनि प्रतिपक्षी दलले उठाएका माग सम्बोधन भइसकेको सन्दर्भमा सरकारप्रति बारम्बार औँला ठड्याइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै अब ‘ज–जस्ले उहाँ (डा केसी) लाई धेरै बोक्नुभएको छ, बस्ने ठाउँ नभईकन अन्धाधुन्द जहाज उडाउनुभएको छ, उहाँहरुले नै त्यसको अवतरण गराउनुपर्दछ । ’
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सोही विषयमा सरकारलाई बारम्बार अधिनायकवादी र दुई तिहाइको दम्भ भन्ने कुरा पनि उचित हैन । त्यो कुण्ठा हुनसक्छ । तर्क हुन सक्दैन, सत्ता गुमाएकामा पीडा हुनसक्छ । यसको मलमपट्टी अहिलेको सरकारले लगाउन सक्दैन । बेला र प्रक्रिया आएपछि जनताले लगाउनेछन् ।”
सरकारले डा केसीको अनशनलाई बेमतलब गरेको हो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अनशनको बेमतलब गरेको भए संसदमा चिकित्सा विधेयक कसरी पेश हुन्थ्यो ? मागको सम्मान गरेर अहिलेको सबै प्रक्रिया अघि बढाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरले सुनिश्चित गरियो । अनशनको बढी प्रचार गरियो ।”
सरकारले डा केसीले उठाएको विषयलाई अझ एक कदम अघि बढेर माग सम्बोधन गरिसकेको छ । “ संसद्का दुवै सदनले त्यसलाई पारित गरिसकेका छन् । यो अनशनको बेमतलब हो कि अनशनको औचित्य समाप्त भएको हो । यसतर्फ यहाँहरुले सोचिदिनुपर्छ”, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
डा केसीलाई सुझाव : ‘माग पूरा भएको खुशियाली मनाउनुस्’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले डा केसीले उठाएका माग पूरा भइसकेकाले अब संसदीय व्यवस्थाप्रति परिचित प्रतिपक्षी दलले यो विषयलाई बारम्बार कोट्याइरहन उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
“प्रतिपक्षीले अब बारम्बार यो विषयलाई पिलो कोट्याएजस्तो नगरौँ, उहाँको विषय सकियो । हामी अनुरोध गछौँ ‘डा साबले अब माग पूरा भएको खुशियालीमा अनशन छोड्नुस्’ उक्साउनेको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ ।” आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको कार्यान्वयनका लागि अगुवाइ गरेर जनताको सेवामा सिटामोल र मलमपट्टी बोकेर जानु महानता हुन्छ ।” फरक प्रसङ्गमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले परम्परागत परराष्ट्र नीतिको मूलमान्यताअनुरुप दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
शहीद घोषणा
सरकारले विगतमा जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका दुई हजार ८०७ राष्ट्रसेवकलाई शहीद घोषणा गरेको छ । यही माघ १४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ सहित जम्मा दुई हजार ८०७ लाई शहीद घोषणा गरी सबैको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मिलाएर आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्थाका लागि उपयुक्त नामसहित छुट्टै कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, बैठकले राजदूत नियुक्तिसमबन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्साको ठोरी गाउँपालिका केन्द्र र बोगटान गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिनाका साथै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको पत्रकार सम्मेलानमा सञ्चारमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले विभिन्न विकास समितिहरु सङ्घअन्तर्गत यथावत् रहने गरी कायम गरेको छ । जसअनुरुप जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०७० बमोजिम गठित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, दुलेगौँडा, तनहँु र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम गठित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज बाँके रहेको छ ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-