प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ । धेरै हण्डर खेपे पनि चितवनका २० वर्षीय सन्तोष चौधरीमा नागरिकता पाउने आशा मरेको छैन । बुबा र आमाको पहिचानसहितको कागजातबिना प्रशासनिक निकायबाट नागरिकता नपाइने भनिएपछि चौधरी अहिले काठमाडौँका कानूनी सहायता दिने संस्था र व्यक्तिलाई पछ्याउन थाल्नुभएको छ । “म सानो छँदादेखि नै बुबा आमालाई देखेको छैन । उहाँहरुको अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन । घर परिवारको अरु सदस्यबारे पनि मलाई जानकारी छैन ।” निराश हुँदै टुहुरा चौधरीले ओठ लेप्राउँदै भन्नुभयो, “अब मलाई कसले नागरिकताका लागि साक्षी र सिफारिस गरिदिने हो केही भन्न सक्दिनँ तर आशा चाँहि मारेको छैन ।”
संविधानतः नागरिकता मौलिक अधिकार भए पनि त्यसअनुसारको नयाँ कानूनी प्रबन्ध भइनसकेकाले बाबु नभएको, बाबुले बेवास्ता गरेको वा बाबुको मृत्यु भएको अवस्थामा आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता पाउन कठिन छ । बाबु वा आमा दुवैको पहिचान नहुनेलाई झन समस्या छ । दुई वर्ष पहिले छोराको नागरिकता पाउन हण्डर खेपेपछि भक्तपुरकी एक महिलाले २०७० साल २९ गते आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
नयाँ कानून बन्ने क्रममा रहे पनि संविधानको मर्मअनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिन सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न फैसला र आदेश दिइसकेको छ, जसको कार्यान्वयनका क्रममा केहीले बुबाको पहिचान नखुलाई नागरिकता पाएका छन् ।
शङ्करापुर नगरपालिका साँखुका सुष्मा राईकी छोरी एलिनाले तीन वर्षअघि काठमाडौँका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईले गर्नुभएको निर्णयपछि आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुभयो । अदालतकै फैसलाका आधारमा ललितपुर पुल्चोकका दिप्पी गुरुङका २३ वर्षीया छोरी नेहा गुरुङले पनि नागरिकता पाउनुभयो तर उहाँको नागरिकताको पछाडि ‘अदालतको फैसलाअनुसार दिइएको’ र ‘बाबुको ठोगान नलागेको’ भन्ने उल्लेख छ । नेहा भन्नुहुन्छ, “यसरी द्रष्टव्य लेखिँदा अरुले मेरो नागरिकता हेर्दा किन यस्तो भएको भनेर शङ्का र प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ ।” रोचक कुरा, नेहाको नागरिकतामा अङ्ग्रेजीको रोमनमा बुबाको नाममा ‘मिष्टर ठेगान नभएको’ भनी उल्लेख छ । यसले गर्दा विदेशीले हेर्दा उहाँको बुबाको नाम ‘ठेगान नभएको’ भन्ने अर्थ लागेर अन्योल हुने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम २०६७ माघ २४ गते नेपालमै पहिलोपटक दोलखाको साविक लामीडाँडा गाविस–२ का गङ्गामाया दमाईंको छोरी सविना दमाईंले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा महिला, कानून र विकास मञ्च विसं २०७० मा गरेको अध्ययनअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने उमेर १६ वर्ष पुगेका र त्यसभन्दा माथिका कूल जनसङ्ख्यामध्ये २३ दशमलव ६५ प्रतिशतअर्थात् ४३ लाख ४६ हजार ४६ सँग नागरिकता नभएको देखाइएको छ ।
सो जनगणनामा १६ वर्षमाथिको जनसङ्ख्या एक करोड ६५ लाख ९३ हजार ७३३ थियो । उमेर पुगेका र बुबाको पहिचान नखुलेका कारण नागरिकता नपाउनेको सङ्ख्या करीब १० लाख छ । नागरिकता नपाउँदा सरकारी सुविधा, बैंकिङ कारोवार, प्रवेशाज्ञालगायतका सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्छ भने ती व्यक्तिमा नागरिकको उच्च भावना जागृत नहुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा ती धारामा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयका हकमा सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १० मा नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने र सुनिश्चितता प्रदानका साथै प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था छ ।
नेपालमा विसं २००७ भन्दा अगाडि नागरिकताका लागि कुनै कानूनी प्रबन्ध थिएन । त्यसबेलासम्म स्वदेशीलाई ‘स्वदेशी रैती’ र विदेशीलाई ‘विदेशी रैती’ का नामले चिनाइन्थ्यो । विसं २००९ मा ल्याइएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन’ले नागरिकताको पहिलो कानूनी प्रबन्ध गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले संविधानअनुसार कागजपत्र पुग्ने कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुने जनाउँदै संविधान अनुकूल ऐन ल्याउने क्रममा सङ्घीय संसद्मा नेपाल सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयकमा संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ उल्लेख छ ।
नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने विधेयकमा प्रस्ताव छ । ‘नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गिकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।’ विधेयकमा भनिएको छ ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ संविधानले आमाको नामबाट पनि छोराछोरीले नागरिकता पाउने प्रावधान गरे पनि नयाँ कानून नबनेको र प्रस्तावित ऐनमा अझै अस्पष्ट बुँदा रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या कायम रहन सक्ने बताउनुहुन्छ ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-