काठमाडौँ । नागरिकतासम्बन्धी नेपालको संविधानको प्रावधान तथा यसको मर्म, भावनालाई बुझेर ‘नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ‘नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधनमाथिको बुँदागत छलफलमा सांसदले आज सो सुझाव दिँदै आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधानलाई अझ सरलीकृत बनाई ‘आमालाई वंशमा’ स्थापित गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँहरुले जन्मसिद्ध नागरिकताबाट जन्मेका तथा नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ जारीको समयमा नागरिकता लिन बालिग नपुगेकालाई अहिले नागरिकता लिन समस्या भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार सो ऐन जारी भएपछि घुम्ती शिविर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २५ लाख ५४७ ले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । तीमध्ये एक लाख ९० हजार जन्मसिद्ध रहेका थिए । बैठकमा भाग लिँदै सांसद झपट रावलले नागरिकतासम्बन्धी संविधानको प्रावधान तथा यसको मर्मअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सो विधेयकका विभिन्न बुँदामाथि सांसदले २६ भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्न सो ऐनलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी र अमृता थापाले आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने प्रावधानलाई अझ सरलीकृृत बनाई ‘आमालाई वंशमा’ स्थापित गराउनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संविधानको भावनाअनुसार नै नागरिकता विधेयक ल्याउन सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रसाद बडू , अमरेशकुमार सिंह र भरतकुमार शाहले आफ्ना देशका नागरिक नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई सरकारले विशेष ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयकमा सहमति र सहकार्य खोजिनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता प्राप्तिमा सरकार बाधक बन्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकमा सर्वसम्मत सहमति खोजिने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राईले नागरिकता प्राप्तिमा सरकारले विभेद नगरेको बताउनुभयो ।
रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-