काठमाडौँ । चोलेन्द्र शम्शेर राणा प्रधानन्यायाधीश भए पछि सर्वाेच्च अदालतले एक पछि अर्काे गर्दै पुराना विवादास्पद फैशलाहरूलाइ सच्चाउन थालेकाे छ । यसै क्रममा बुधवार सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीबापतकोे लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादको मुद्दामा एनसेल र मलेसियन कम्पनी एक्जिएटा दुवैले नै लाभकार तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
सरकारी वकिल हरिशङ्कर ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको सो आदेशपछि एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीले सरकारलाई करीब रु ३८ अर्ब कर तिर्नुपर्छ । सो कर नतिरेसम्म एनसेललाई करीब रु सात अर्ब लाभांश देश बाहिर लानसमेत रोक लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलाशले आज एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नेले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुलउपर गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्दै सो कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ ।
एनसेलमा स्वीडेन कम्पनी टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले सो टेलिया सोनेरा कम्पनीले रु ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरेको थियो । टेलिया सोनेरा कम्पनीले मेलेसियन कम्पनी एक्जिएटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-