काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट सुनुवाइ गरेका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले न्यायाधीश रेग्मीको इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अहिले सरकारले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै आरणसमेतले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-