काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
उनले सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी श्रावण १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धि सबै काम ठप्प हुने स्मरण समेत गराए।
संविधानले र निर्वाचन कानूनले पनि प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरुको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छ यहाँ। संविधानको दफा नै किन पढेर सुनाऊ। तपाईँहरुले नै बनाएको कानून हो,’ थपलियाले भने, ‘अब निर्वाचन आयोगले थाहै नपाई उसको कार्यालय कहाँ पुग्छरु पत्तो हुँदैन। यो गजवको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं। जहाँसम्म संगठन संरचनाको विषय छ। आयोगले पहिले तयार गर्छ।’
निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो ? भनि सरकारलाई पटकपटक उनले प्रश्न समेत गरे।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-