काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारहरुले सांसदहरुका लागि छुट्याएको बजेट नगरक्षेत्रमा खर्च गर्नुअघि आफूसँग अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरपालिकाको पूर्वसहमति एवम् समन्वयबिना छनोट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’, मेयर शाहले बुधबार नीतित तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा भने।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई पनि बजेट छुट्याएका छन्। संघीय सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड र प्रदेशले ३ करोडसम्म छुट्याएका छन्।
काठमाडौं महानगरले यस पटकदेखि त्यसलाई रोक्ने गरी योजना छनोट र खर्च गर्दा सांसदहरुले आफ्नो सहमति लिनपुर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-