एक अर्ब दुई करोडको बजेट प्रस्तुत

रुपन्देही, ३० चैत / प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आजको प्रदेशसभा बैठकमा रु एक अर्ब दुई करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत हैसियतमा उहाँले चालुतर्फ रु ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ रु ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । त्यसबाट बाँकी रु ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थ बजेटको रुपमा राखिएको छ । सो बजेटबाट बचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरिने छैन ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि छोटो भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, तलब, भत्ता, पारिश्रमिकलगायत अत्यावश्यक खर्च र केही आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

विकास र समृद्धिका लागि चाहिने नीतिगत र संरचनागत आधारशीला खडा गर्न, सामाजिक न्यायसहितको सन्तुलित विकासको आधार तयार गर्न, कृषि उद्योग र पर्यटनलगायत क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट गरिने छ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राजश्वको स्रोत पहिचान गरी संकलन प्रक्रिया अघि बढाउने छ, प्रादेशिक विकास अवधारणा तयार गरी आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिने छ ।”

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएको उक्त बजेट कृषि, पशु तथा मत्सयपालनलगायत व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि अनुदान कोष स्थापना गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ ।

बजेटमा सहकारीलाई उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्न त्यस्ता कार्यका लागि सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सहकारी विकास कोष स्थापनाका लागि रु एक करोड विनियोजन भएको छ र सो कोष संचालनका लागि कार्यविधि निर्माण हुने बताइएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको जोखिमको रुपमा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरोको समस्या समाधान गर्न बैकल्पिक मार्ग तयारको लागि आवश्यक रकम बजेटमा विनियोजन भएको छ । पहाडी जिल्लाको सडक दुई लेनको कालोपत्रे बनाउने नीतिअनुरुप सडकको पहिचान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रलाई मोटरबाटोले जोडनका लागि पहुँचमार्गको स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

बजेटमा नवीकरणीय बैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन, जलविद्युत्् उत्पादनका लागि छिमेकी प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने कार्यको शुरुआत गर्न सम्भाव्य आयोजना पहिचान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सो बजेट संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानको रुपमा प्रदेश नं ५ लाई स्रोतको रुपमा उपलब्ध भएको हो । रासस