काठमाडौँ, ३० असार/ नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त एवं सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा जोड्ने भएको छ ।
यसअघि वाणिज्य तथा विकास बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा सम्प्रेषण गर्दे आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा सूचना नपठाउने संस्थाले साउन महिनादेखि दुई प्रतिशतको विन्दुमा कर्जा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । माग अनुसारको कर्जा उचित तरिकाले लगानी भएको छ वा छैन अर्थात् कुनै तरिकाले कुनै फर्म वा उद्योगले कारोबार लुकाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा प्राप्त विवरणको अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने राजश्वका अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या पुगनपुग ३५ लाख रहेको छ । जसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अर्थात २८ लाख संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्छन् र उनीहरुसँग लगभग रु चार खर्ब बचत रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले जनाएको छ ।
सहकारी विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीका अनुसार वाणिज्य बैंक र सहकारी संस्थाको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । वाणिज्य बैंकले सरदर न्यूनतम १० र अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म र बचत सहकारी संस्थाले न्यूनतम १५ र अधिकतम १९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा लगानी गरेको पाइन्छ ।
केही टाठाबाठा व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत कर्जाको रकम लिएर सहकारी संस्थामा बचत गर्ने गरेको पाइएको छ । काम गर्नुको सट्टा उल्टै बसीबसी बीचमा झण्डै ७ प्रतिशत नाफा कमाउन आकर्षित भएपछि लगानीकर्ताले स्वरोजगारका उपाय खोजी नगरेको सहकारीकर्मीको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिले दैनिक कर्जा सूचना केन्द्रमा कारोवार विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसकारण कुन वित्तीय संस्थाबाट कति रकम झिकेको र सो रकम कहाँ गयो भन्ने मोटामोटी विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा देखिन्छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-